7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस खासतौर पर भारतीय सेना, डिफेंस सिविलियन कर्मचारी और आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स (AOC) के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस के तहत 40 दिन के अतिरिक्त वेतन का प्रावधान किया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
7th Pay Commission के अंतर्गत बोनस की घोषणा
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सैनिकों और डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को 40 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की बात कही गई है। यह बोनस विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जो भारतीय सेना, AOC और अन्य डिफेंस सिविलियन श्रेणी में आते हैं। इस योजना को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे यह बोनस कर्मचारियों के लिए जल्द ही लागू किया जाएगा।
7th Pay Commission से किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्यतः भारतीय सेना और आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स (AOC) के ग्रुप B और ग्रुप C के गैर-राजपत्रित कर्मचारी और डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे। यह बोनस उन कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा।
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) योजना
यह बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है। PLB योजना केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जो इस स्कीम के दायरे में आते हैं। इस योजना में कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा, जिससे उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा।
7th Pay Commission में बोनस की गणना का तरीका
बोनस की राशि की गणना कर्मचारी की मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। इसका एक विशेष फॉर्मूला है जिसमें कर्मचारी की औसत सैलरी को 30.4 से विभाजित किया जाता है और इसे 30 से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन ₹20,000 है, तो उसे बोनस के रूप में लगभग ₹19,700 की राशि प्राप्त होगी। इसके तहत बोनस की अधिकतम सीमा ₹7,000 तक तय की गई है।
7th Pay Commission में अस्थायी श्रमिकों के लिए विशेष नियम
अस्थायी श्रमिकों (कैजुअल लेबर) के लिए भी बोनस योजना लागू की गई है। उनके लिए बोनस का निर्धारण ₹1,200 के अनुमानित मासिक वेतन के आधार पर किया जाएगा। अगर उनका वास्तविक वेतन ₹1,200 से कम है, तो उन्हें उनके वास्तविक वेतन के अनुसार ही बोनस दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि अस्थायी श्रमिकों को भी उनके काम का उचित भुगतान मिले।
7वें वेतन आयोग से महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़ गया है
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 5वें, 6वें और 7th Pay Commission के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। नई दरें इस प्रकार होंगी:
- छठा वेतन आयोग: 239% से बढ़ाकर 246%
- पांचवा वेतन आयोग: 443% से बढ़ाकर 455%
- सातवां वेतन आयोग: 50% से बढ़ाकर 53%
यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों की जीवनयापन लागत को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
7th Pay Commission की महंगाई भत्ते की गणना
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹43,000 है, तो नए DA की दर 246% होने पर उनका महंगाई भत्ता ₹1,05,780 होगा। इस तरह की गणना से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा सातवां वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करना एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल भारतीय सेना और डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी यह एक राहत का विषय है। सरकार की यह पहल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी मेहनत का सम्मान करने का संकेत है। उम्मीद की जा रही है कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी होगी।
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