गरीब कल्याण अन्न योजना: छत्तीसगढ़ राज्य में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रयासरत है। राज्य के विकास और समाज के गरीब वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के साथ, गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लाभ लाखों जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री Garib Kalyan Anna Yojana क्या है?
गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे कोविड-19 महामारी के समय मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त अनाज हर महीने दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत दी जाने वाली सब्सिडी वाले राशन से अलग है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत करीब 48 लाख परिवारों को हर महीने लगभग 22.50 लाख क्विंटल चावल का वितरण किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। यह योजना 2028 तक जारी रहेगी, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
किन्हें मिलता है Garib Kalyan Anna Yojana का लाभ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुछ विशेष वर्गों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन परिवारों को दिया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। इसमें विधवा महिलाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के परिवार, भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कारीगर जैसे कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई शामिल हैं। साथ ही, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले जैसे कुली, रिक्शा चालक, फल-फूल विक्रेता, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और निराश्रित लोग भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इन सभी वर्गों को हर महीने मुफ्त अनाज प्राप्त होता है, जिससे उनकी आजीविका को सहारा मिलता है।
Garib Kalyan Anna Yojana का लाभ कैसे प्राप्त करें?
गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना आवश्यक है। इसके तहत राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर की दुकान पर जाकर मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है। राशन प्राप्त करने के लिए पोस (POS) मशीन पर आधार कार्ड से लिंक किया गया फिंगरप्रिंट सत्यापन जरूरी है, जिससे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होती है। जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों उपलब्ध हैं, वे इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
निष्कर्ष
गरीब कल्याण अन्न योजना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को न केवल मुफ्त अनाज मिल रहा है बल्कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाकर समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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