7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस दिवाली बड़ी खुशियां लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में वृद्धि करने की योजना बनाई है, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सितंबर के तीसरे सप्ताह में लिया जा सकता है।
7th Pay Commission में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा
महंगाई भत्ते में इस बार 3 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि संभावित है, जो त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा उपहार होगा। इससे पहले, मार्च 2024 में भी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद यह 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। अब, एक बार फिर इस में वृद्धि की तैयारी हो रही है, जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।
बेसिक सैलरी में भी हो सकती है वृद्धि
महंगाई भत्ते के साथ-साथ सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि पर भी विचार कर रही है। दीपावली के पहले कर्मचारियों को इस संबंध में भी एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों ने लंबे समय से अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रखी थी, और अब यह मांग पूरी होने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस साल के अंत तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है।
कर्मचारियों की बढ़ती मांग और महंगाई का प्रभाव
महंगाई के लगातार बढ़ते प्रभाव के चलते केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी सैलरी में वृद्धि की मांग कर रहे थे। देशभर में 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी महंगाई के बोझ से राहत पाने के लिए बेसिक सैलरी में इजाफे की मांग कर रहे थे। हालांकि, पिछले बजट में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन अब सरकार की योजना से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
वेतन वृद्धि से होने वाले लाभ
अगर सरकार बेसिक सैलरी में वृद्धि करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी लेवल-1 की बेसिक सैलरी कम से कम ₹26,000 होनी चाहिए। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों को हर महीने लगभग ₹8,500 का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। वहीं, उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ हो सकता है।
8वें वेतन आयोग का इंतजार
कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना ने तो राहत दी है, लेकिन वे 8वें वेतन आयोग की घोषणा का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल के आम बजट में 8वें वेतन आयोग का जिक्र नहीं किया गया था, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी। हालांकि, अब वेतन में वृद्धि की खबर ने उन्हें नई उम्मीद दी है।
पहला वेतन आयोग भारत में 1946 में स्थापित किया गया था, और तब से हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता आ रहा है। 7th Pay Commission 2014 में लागू हुआ था और इसके बाद अब 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना 2026 में हो सकती है। कर्मचारी इसके आने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिल सकें।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह त्योहारी सीजन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि और बेसिक सैलरी (7वां वेतन आयोग) में संभावित इजाफे से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार द्वारा लिया गया यह कदम न केवल कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा करेगा। कर्मचारियों को अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में औपचारिक घोषणा का इंतजार है, जो उनके लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
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