7वां वेतन आयोग: त्योहारी सीजन के मौके पर देश के करोड़ों निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब निजी कर्मचारियों की सैलरी में करीब 6000 रुपये का इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को भारी राहत मिलने वाली है। 7वें वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव पहले से ही दिया गया था, और अब इस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी सहमति भी दे दी है।
7th Pay Commission से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से होगा बड़ा फायदा
वर्तमान में, कर्मचारियों को 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इसे 21,000 रुपये किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा इस फैसले पर काम चल रहा है, और जल्द ही इसे लागू किए जाने की संभावना है। सैलरी में इस इजाफे से देशभर के करोड़ों कर्मचारी, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारी, लाभान्वित होंगे।
7th Pay Commission पर जल्द आ सकता है फैसला
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा बेसिक सैलरी की सीमा को बढ़ाने पर योजना बनाई जा रही है। श्रम मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा है कि सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इससे कर्मचारियों की पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि साल 2014 से ही सैलरी लिमिट 15,000 रुपये थी, जो अब बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, किस तारीख को यह फैसला लिया जाएगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
7th Pay Commission से पेंशन और EPF में भी होगा इजाफा
अगर बेसिक सैलरी की लिमिट को 21,000 रुपये किया जाता है, तो इसका सीधा असर पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर पड़ेगा। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी, और उनकी बचत भी बढ़ेगी। इसके साथ ही, अधिक से अधिक कर्मचारी इस योजना के तहत कवर होंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। सरकार इस पर जल्द ही अंतिम फैसला ले सकती है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
नया वेज कोड हो सकता है लागू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली से पहले एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। निजी कर्मचारियों के लिए कामकाज के घंटे बदलने की योजना भी बनाई जा रही है, जिसमें सप्ताह में चार दिन काम और बाकी तीन दिन अवकाश का प्रस्ताव दिया गया है। 22 राज्यों ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी इस पर सहमति नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण यह लंबित है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की वर्क-लाइफ बैलेंस में सुधार हो सकता है।
7th Pay Commission के चलते कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा
दिवाली से पहले सरकार डीए (महंगाई भत्ता) में भी वृद्धि की योजना बना रही है। 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की नई दरें लागू होंगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर 2024 का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की भी घोषणा कर दी है।
डीए में 3% से 4% तक हो सकता है इजाफा
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है, और अब 3% से 4% डीए बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इससे डीए की दर 53% या 54% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर की जा रही है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा।
7th Pay Commission में महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है?
डीए (महंगाई भत्ता) का निर्धारण AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के औसत के आधार पर किया जाता है। पिछले 12 महीनों के औसत से इसका कैलकुलेशन होता है। यह फॉर्मूला विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है, और हर साल दो बार डीए बढ़ाया जाता है, जो जनवरी और जुलाई में लागू होता है।
निष्कर्ष
सातवां वेतन आयोग के तहत आने वाली यह नई सैलरी और डीए वृद्धि की खबर से देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने वाली है। त्योहारी सीजन में इस फैसले का असर कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
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