आठवां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं इन दिनों तेजी से हो रही हैं। अगर इसे लागू किया गया, तो यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं, इसके तहत संभावित वेतन वृद्धि और सरकार की योजना क्या हो सकती है।
8th Pay Commission का क्या है मामला?
सरकारी वेतन आयोग एक ऐसा निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है और उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। अब तक भारत में सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में इस सैलरी में 186% की वृद्धि हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी में बढ़ोतरी
वेतन में संभावित वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगी।
8th Pay Commission से पेंशन में भी होगा बड़ा बदलाव
सिर्फ वेतन ही नहीं, पेंशन में भी भारी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में जो पेंशन 9,000 रुपये है, वह 186% की बढ़ोतरी के बाद 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। यह खासकर रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
8th Pay Commission की संभावित घोषणा कब होगी?
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे बजट 2025-26 में पेश किया जा सकता है। हालांकि, 2024-25 के बजट में भी कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा था। अब यह देखना होगा कि सरकार इसे कब लागू करती है।
7वें वेतन आयोग से जुड़े तथ्य
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसकी सिफारिशों से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगी खास?
अगर 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होती हैं, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन न केवल उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाएगा बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक पड़ सकता है।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं भले ही तेज हों, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार बदलाव किया गया, तो यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। अब सबकी निगाहें आने वाले बजट पर टिकी हैं, जहां सरकार इस पर कोई घोषणा कर सकती है।
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