एकीकृत पेंशन योजना 2024: भारत में पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के खिलाफ गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाना चाहिए।
संजय सिंह का Unified Pension Scheme पर बयान
संजय सिंह ने अपने हालिया बयान में यूनिफाइड पेंशन योजना को धोखाधड़ी बताया और कहा कि यह नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से भी बदतर है। उनका कहना है कि सरकार को अगर वाकई में कर्मचारियों की भलाई करनी है, तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना चाहिए। उनके अनुसार, यूनिफाइड पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती होगी, लेकिन बदले में उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा।
Unified Pension Scheme क्या है?
यूनिफाइड पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम की जगह पर लाने की कोशिश की है। इस योजना में कर्मचारियों के वेतन का 10% हर महीने काटा जाएगा, साथ ही पिछले 12 महीनों के वेतन का 6 महीने का हिस्सा भी कट जाएगा। इसके अलावा, इस योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
अर्धसैनिक बलों पर UPS का असर
संजय सिंह ने अपने बयान में अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि अधिकांश अर्धसैनिक कर्मी 20 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं, और इस योजना के तहत उन्हें रिटायरमेंट के बाद मात्र 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
Unified Pension Scheme को लेकर सरकार का दावा
सरकार का दावा है कि यूनिफाइड पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही है और इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया गया था। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करके उनके भविष्य को असुरक्षित बना रही है।
Unified Pension Scheme की विशेषताएं
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन के अनुसार सुनिश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन प्रणाली कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन जी सकते थे। इसके विपरीत, यूनिफाइड पेंशन योजना में यह सुनिश्चित पेंशन नहीं है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है।
सरकारी कर्मचारियों की मांग है Unified Pension Scheme
Unified Pension Scheme के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने भी आवाज उठाई है। संजय सिंह के साथ कई अन्य नेताओं का भी यही मानना है कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना चाहिए। उनका कहना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, जिसके लिए सुनिश्चित पेंशन योजना की जरूरत है।
निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन योजना को लेकर सरकारी और विपक्षी दलों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ सरकार UPS को एक बेहतर विकल्प मान रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे कर्मचारियों के लिए हानिकारक बता रहे हैं। संजय सिंह और अन्य नेताओं का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों के हित में है और इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।
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